लुधियाना: "मोदी के फासीवादी राज में डेमोक्रेसी की परिभाषा बदल गई है। पहले जहां देश के वोटर सरकारें चुनते थे, वहीं अब सरकार मनमाने SIR के ज़रिए वोटरों को चुन रही है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं।" यह बात यहां अंबेडकर भवन में SIR के मुद्दे पर बुलाई गई बड़ी 'पीपुल्स हियरिंग कन्वेंशन' को संबोधित करते हुए बोलने वालों ने कही। लाल और नीले झंडों से सजा अंबेडकर भवन सामाजिक बदलाव के लिए लड़ रही ताकतों की एकता का एक अनोखा नज़ारा पेश कर रहा था। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद, लुधियाना शहर समेत पंजाब के सभी जिलों से एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मज़दूर-किसान, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में इस पीपल्स हियरिंग का हिस्सा बनने पहुंचे थे।
कन्वेंशन की अध्यक्षता कामरेड रुलदू सिंह मानसा और कामरेड रतन सिंह रंधावा ने की। कन्वेंशन की शुरुआत दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में विस्तारवादी, साम्राज्यवादी और नस्लवादी युद्धों और हमलों में मारे गए सभी बेगुनाह लोगों और दिल्ली होटल अग्नि कांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। CPI (ML) लिबरेशन के जनरल सेक्रेटरी कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य और रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (RMPI) के जनरल सेक्रेटरी कामरेड मंगत राम पासला मुख्य वक्ता थे। जाने-माने अंबेडकरवादी विचारक एडवोकेट SL विरदी, RMPI के स्टेट सेक्रेटरी कामरेड परगट सिंह जमाराई, लिबरेशन के सीनियर स्टेट लीडर कामरेड सुखदर्शन सिंह नट, 'सामाजिक संघर्ष पार्टी' की नेशनल प्रेसिडेंट हरविंदर कौर, 'भारत मुक्ति मोर्चा' के स्टेट जनरल सेक्रेटरी दलविंदर सिंह ने भी अपने विचार रखे।
प्रोफेसर जय पाल सिंह ने स्टेज का संचालन किया और कामरेड चित्तरंजन ने आए हुए नेताओं और लोगों का स्वागत किया।
अपने भाषण में कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद SIR के दायरे में आने वाला अगला राज्य पंजाब होगा। ऊपर बताए गए दोनों राज्यों में SIR के ज़रिए लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इस साज़िश को नाकाम करने के लिए पंजाबियों को जागरूक और संगठित होना होगा। बिहार और पश्चिम बंगाल का अनुभव हमें बताता है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना उन कामों की सीरीज़ का पहला कदम है जो किसी नागरिक को उसके संवैधानिक अधिकारों से दूर रखते हैं। जबकि, ऐसे लोगों के घर, दुकानें वगैरह बुलडोज़र से गिराए जा रहे हैं, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी छिन रही है। इतना ही नहीं, वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को राशन और दूसरी भलाई की स्कीमों से भी दूर रखा जा रहा है। ऊपर बताई गई पॉलिसी-पंथ का सबसे अमानवीय पहलू यह है कि लोगों को टॉर्चर सेंटर (डिटेंशन कैंप) में बंद किया जा रहा है। लेकिन पंजाब के बहादुर लोग इस तानाशाही पॉलिसी-अप्रोच और बुलडोज़र राज को ज़रूर रोकेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब ने करीब साढ़े चार साल पहले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के संदर्भ में विधानसभा चुनाव का सामना किया था। उस समय पंजाब के लोगों ने 'आम आदमी पार्टी' को राज्य के किसानों, मज़दूरों और बेरोज़गार युवाओं की मांगों और मुद्दों को हल करने का एक शानदार मौका दिया था। लेकिन 'आप' सरकार अपने चुनावी वादे पूरे करने में बुरी तरह फेल हो गई है। जबकि मोदी सरकार पिछले दरवाज़े से कॉर्पोरेट के हक में खेती के कानून लाने में लगी हुई है। कानून बदलकर FCI को अडानी ग्रुप को सौंपा जा रहा है और अमेरिका को देश के खेती के सेक्टर और रिटेल मार्केट पर कब्ज़ा करने की खुली छूट दी जा रही है। 20,000 रुपये महीने की कम से कम सैलरी मांगने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर्स को पूरे भारत में झूठे केस में एंटी-नेशनल बताकर जेल भेजा जा रहा है। बार-बार पेपर लीक होने की वजह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने वाले स्टूडेंट्स को न्यायपालिका कॉकरोच, पैरासाइट और संस्थाओं पर हमला करने वाला बता रही है। अपनी लड़ाकू परंपराओं को निभाते हुए, पंजाब को सभी पीड़ित किसानों, मजदूरों और बेरोजगार युवाओं के हक के लिए और 'एक देश, एक चुनाव' जैसे गुमराह करने वाले नारों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और डेमोक्रेसी, फेडरल स्ट्रक्चर, सेक्युलरिज्म और अलग-अलग तरह की एकता के सिद्धांतों के लिए खड़ा होना चाहिए।
कम्युनिस्ट नेताओं ने लोगों के हक में राजनीतिक विकल्प बनाने के लिए एक जैसी सोच वाली सभी ताकतों को पूरी तरह हटाने का ऐलान किया
लुधियाना: "मोदी के फासीवादी राज में डेमोक्रेसी की परिभाषा बदल गई है। पहले जहां देश के वोटर सरकारें चुनते थे, वहीं अब सरकार मनमाने SIR के ज़रिए वोटरों को चुन रही है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं।" यह बात यहां अंबेडकर भवन में SIR के मुद्दे पर बुलाई गई बड़ी 'पीपुल्स हियरिंग कन्वेंशन' को संबोधित करते हुए बोलने वालों ने कही। लाल और नीले झंडों से सजा अंबेडकर भवन सामाजिक बदलाव के लिए लड़ रही ताकतों की एकता का एक अनोखा नज़ारा पेश कर रहा था। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद, लुधियाना शहर समेत पंजाब के सभी जिलों से एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मज़दूर-किसान, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में इस पीपल्स हियरिंग का हिस्सा बनने पहुंचे थे।
कन्वेंशन की अध्यक्षता कामरेड रुलदू सिंह मानसा और कामरेड रतन सिंह रंधावा ने की। कन्वेंशन की शुरुआत दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में विस्तारवादी, साम्राज्यवादी और नस्लवादी युद्धों और हमलों में मारे गए सभी बेगुनाह लोगों और दिल्ली होटल अग्नि कांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। CPI (ML) लिबरेशन के जनरल सेक्रेटरी कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य और रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (RMPI) के जनरल सेक्रेटरी कामरेड मंगत राम पासला मुख्य वक्ता थे। जाने-माने अंबेडकरवादी विचारक एडवोकेट SL विरदी, RMPI के स्टेट सेक्रेटरी कामरेड परगट सिंह जमाराई, लिबरेशन के सीनियर स्टेट लीडर कामरेड सुखदर्शन सिंह नट, 'सामाजिक संघर्ष पार्टी' की नेशनल प्रेसिडेंट हरविंदर कौर, 'भारत मुक्ति मोर्चा' के स्टेट जनरल सेक्रेटरी दलविंदर सिंह ने भी अपने विचार रखे।
प्रोफेसर जय पाल सिंह ने स्टेज का संचालन किया और कामरेड चित्तरंजन ने आए हुए नेताओं और लोगों का स्वागत किया।
अपने भाषण में कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद SIR के दायरे में आने वाला अगला राज्य पंजाब होगा। ऊपर बताए गए दोनों राज्यों में SIR के ज़रिए लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इस साज़िश को नाकाम करने के लिए पंजाबियों को जागरूक और संगठित होना होगा। बिहार और पश्चिम बंगाल का अनुभव हमें बताता है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना उन कामों की सीरीज़ का पहला कदम है जो किसी नागरिक को उसके संवैधानिक अधिकारों से दूर रखते हैं। जबकि, ऐसे लोगों के घर, दुकानें वगैरह बुलडोज़र से गिराए जा रहे हैं, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी छिन रही है। इतना ही नहीं, वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को राशन और दूसरी भलाई की स्कीमों से भी दूर रखा जा रहा है। ऊपर बताई गई पॉलिसी-पंथ का सबसे अमानवीय पहलू यह है कि लोगों को टॉर्चर सेंटर (डिटेंशन कैंप) में बंद किया जा रहा है। लेकिन पंजाब के बहादुर लोग इस तानाशाही पॉलिसी-अप्रोच और बुलडोज़र राज को ज़रूर रोकेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब ने करीब साढ़े चार साल पहले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के संदर्भ में विधानसभा चुनाव का सामना किया था। उस समय पंजाब के लोगों ने 'आम आदमी पार्टी' को राज्य के किसानों, मज़दूरों और बेरोज़गार युवाओं की मांगों और मुद्दों को हल करने का एक शानदार मौका दिया था। लेकिन 'आप' सरकार अपने चुनावी वादे पूरे करने में बुरी तरह फेल हो गई है। जबकि मोदी सरकार पिछले दरवाज़े से कॉर्पोरेट के हक में खेती के कानून लाने में लगी हुई है। कानून बदलकर FCI को अडानी ग्रुप को सौंपा जा रहा है और अमेरिका को देश के खेती के सेक्टर और रिटेल मार्केट पर कब्ज़ा करने की खुली छूट दी जा रही है। 20,000 रुपये महीने की कम से कम सैलरी मांगने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर्स को पूरे भारत में झूठे केस में एंटी-नेशनल बताकर जेल भेजा जा रहा है। बार-बार पेपर लीक होने की वजह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने वाले स्टूडेंट्स को न्यायपालिका कॉकरोच, पैरासाइट और संस्थाओं पर हमला करने वाला बता रही है। अपनी लड़ाकू परंपराओं को निभाते हुए, पंजाब को सभी पीड़ित किसानों, मजदूरों और बेरोजगार युवाओं के हक के लिए और 'एक देश, एक चुनाव' जैसे गुमराह करने वाले नारों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और डेमोक्रेसी, फेडरल स्ट्रक्चर, सेक्युलरिज्म और अलग-अलग तरह की एकता के सिद्धांतों के लिए खड़ा होना चाहिए।
