ਲੁਧਿਆਣਾ: "ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।" ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ 'ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਲਾਲ ਤੇ ਨੀਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਖ਼ਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਥੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਟਲ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਉੱਘੇ ਅੰਬੇਦਕਰੀ ਚਿੰਤਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ.ਐਲ. ਵਿਰਦੀ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, 'ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, 'ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ' ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਾਮਰੇਡ ਚਿਤਰੰਜਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਥੀ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਛਡਯੰਤਰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਰੀਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੀਤੀ-ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ) 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਜਨਤਾ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ-ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਢੇ ਕੁ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਵਲੋਂ ਕਾਕਰੋਚ, ਪਰਜੀਵੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਣੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ' ਵਰਗੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡੱਟਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment