ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ 5 ਤੋਂ

ਜਲੰਧਰ; 4 ਅਗਸਤ- ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ-ਰੋਜ ਦੇ ਵਾਧਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੰਭੇ ਘੋਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਥੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਰੋਪੜ, 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ, 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰਭਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਨਵ ਹਿਤੂ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ : 'ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਲਈ ਸਵੱਛ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜੇਗੀ।'' ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ 15 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਲਸਿਆਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਵਰਕੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪਹੁੰਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਨਵ ਹਿਤੂ ਸੰਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮਹੀਪਾਲ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬੀਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 5 ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗਰਾਮ ਬਣੇ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਸੂਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ  ਲਈ ਹਵਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਐਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਲੰਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਫਜ਼ੂਲ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ? ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲ ਮੂਤਰ, ਸਨਅਤੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕਰੂ ਫਿਰਕੂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਨਰ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਾਨਵੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਂਨਾਓ (ਯੂ ਪੀ) ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣ।

ਬੱਝਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (RMPI) ਵਲੋਂ 

* ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
 

** ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
 

ਬੱਝਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ
 

ਪੰਜਾਬਵਾਸੀ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਓ,
ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉਪਰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਥੇ ਭੈਅ ਅਤੇ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਧਾਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਖਪਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4.91 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਲਈ 7.33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ 1.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ 8.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰਾਂ 2.00 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4.68 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 32% ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਉਥੇ ਹੁਣ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਤੱਕ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 200 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ 800 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 6.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, 20% ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਕਸ 1% , ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 4%, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 2%, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 1%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 2% ਅਤੇ ਪੂਡੂਚੇਰੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ, ਦਾਦਰਾ-ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੈਸ ਤੇ ਗਊ ਸੈਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦਿਨ-ਦੀਵੀ ਡਾਕੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ (Renovation) ਉਪਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਉਸਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੋਹਰੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ  ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 105 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜੋਕਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਅਗਲੇ 2-3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚਨਈ ਤੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 5-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਭਵਿੱਖੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ (UBDC) ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਭੀਮਪੁਰ (ਬਾਗਿਆਨ) ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁੱਟਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ 35.78 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਥੇ ਸਿਰਫ 21.58 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਿਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ/ਪੈਪਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੱਪਾਂ/ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਆਰ.ਓ. ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਨੇਕਾਂ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਿਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਗਲ ਕੰਨੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਮਾਰੂਥਲ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 

ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ :-
 

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ : 15 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਜਲਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੜਾਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ : ਆਉਂਦੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵੇਰਵੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ :
5 ਅਗਸਤ     :    ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਰੋਪੜ
6 ਅਗਸਤ     :    ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
7 ਅਗਸਤ     :     ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
8 ਅਗਸਤ     :    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
9. ਅਗਸਤ     :    ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ
 

ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ : ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਮਾਰਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
- ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ -
(i)     ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਕੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(ii)     ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
(iii)     ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਏ ਜਾਣ।
(iv)     ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(v)     ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
(i)     ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਨਹਿਰਾਂ/ਸੂਇਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ii)     ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
(iii)     ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(iv)    ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ।
(v)     ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(vi)     ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


ਨਿਵੇਦਕ :
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ                  ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ                    ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ            ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ                              ਪ੍ਰਧਾਨ                             ਸਕੱਤਰ                       ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ
 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.

ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ: ਪਾਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ: ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਥੀ ਕੇ ਗੰਗਾਧਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, 2-4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ, ਚੀਮਾ ਭਵਨ ਜਲੰਧਰ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਬਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਤਪਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਕਰਜੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਡੰਗ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲਕ ਭਾਜਪਾ ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਝੜਪਾਂ / ਦੰਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ, ਆਪਣੇ ਕੋਝੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੂਰਾ- ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੁਨੂੰਨੀ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜੀ ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਾਨੀ ਹੋਣੀ ਤਹਿ ਹੈ। 
ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲਊ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਮੁੱਖ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ।ਉਕਤ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭਨਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੌਖਟੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇਜ ਕਰਨ ਹਿਤ ਠੋਸ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਰਾਜਸੀ ਸੇਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀਅੰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਸੀਪੀਆਈ (ਯੂ) ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ, 4 ਜੁਲਾਈ : ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਨ ਹਿੱਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ  ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕਹੀਣ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਿੰਡ/ ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਜਾਗੋ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਉੱਪਰੰਤ 5 ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ; 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ,  ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ; 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਨਸਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ; 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।।ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਬਾਹਕਰੂ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਰਣਾਯੋਗ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਪੁੱਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਥੀ ਕੇ. ਗੰਗਾਧਰਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਅੰਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਕਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੱਬੀ, ਸੰਗਰਾਮੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ।
ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ ਘਿਣਾਉਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Standing Committee has taken a very serious note of increased attacks by the RSS sponsored gangs

JALANDHAR  - The standing Committee of Revolutionary Marxist Party of India (RMPI) in a meeting held at Kozhikode (Kerala), under the chairmanship of Com K Gangadharan has taken a very serious note of increased attacks by the RSS sponsored gangs on the fundamental rights of minorities, dalits, women and adivases at several places in the country.

Releasing the decisions of the meeting to the press, Com Mangat Ram Pasla, General Secretary of RMPI has stated that on the oneside rapid implementation of anti-people neo-liberal policies by both the central as well as State Governments have played havoc with the living conditions of the toiling masses in the country. There are no jobs for the youth. Agriculture crisis is deepening day by day. The Modi –Manmohan singh model of pro-corporate development, instead of creating new jobs is steadily snatching away the meagre employment opportunities from the hands of almost all sections from the lower strata of our society such as agri-labourers, unorganised workers, peasants, employees, shop-keepers and even from those who are running small scale businesses. On the other hand various tactics being adopted by the RSS outfits are heightening communal polarisation and disruptive tendencies in the country which are patently responsible for the growing atrocities on the minorities. Com Pasla said that the most shamefull aspect of these nefarious designs of sangh –parivar is the rape and brutal murder of an eight year muslim girl in Kathua (near Jammu) to force the minority community of ‘Bakarwals’ to migrate from that area. Similiarly attacks on Dalits and  women  have been  increased under the impact of manuvadi social setup being revived by the RSS. The state repression on the adivases two, has increased so as to snatch their anchestral lands containing valuable mineral wealth for the capitalist exploitation by the multi national companies. This whole scenario is posing grave dangers not only for the very life of the vast poor mejority in India but also for the unity and integrity of the country.

Com Pasla announced that in view of such a grave situation the RMPI has resolved to intensify its allround activities so as to defeat the BJP in the coming elections in 2019. To achieve this end, the party will leave no stone unturned to unify all those secular and democratic forces which are opposed to and are fighting against imperialist dictated neo-liberal agenda. Thus the party will put in its best efforts to intensify unified struggles of the workers, peasants, youth, women, Dalits, and other toiling sections to develop a strong country wide movement to defeat both the BJP as well as all proponents of anti people policies, at the husting. Com Pasla stated that the two- day meeting has chalked out detailed programmes of actions for the expansion and development of RMPI, so as to make an effective intervention in the developing mass struggles all over the country. Com. Rajinder Paranjpe from Maharashtra, Com KS Hariharan from Kerala, Com. Harkanwal singh from Punjab also participated in this meeting of the standing committee of the RMPI.