20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਥਾਣਾ ਘੁਮਾਣ ਦਾ ਘਿਰਾਓ : ਘੁਮਾਣ

ਘੁਮਾਣ - ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਦਿਆਲ ਘਮਾਣ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਥਾਣਾ ਘੁਮਾਣ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਥਾਣਾ ਘੁਮਾਣ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਗਾ। ਇਸ ਮੌਕ ਕਾਮਰੇਡ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਕੀਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਕਾਮਰੇਡ ਨੀਲਮ ਘੁਮਾਣ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਘੁਮਾਣ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਰਸਾਲਚੱਕ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

13 ਅਗਸਤ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ : ''ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ''। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਰਵੀਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਛਿਛਕਾਰੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖਤਰਾ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਤੇ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 13 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ 13 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ।

ਸਾਥੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਦਮਾ

ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟਰੈਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ  ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ  ਗਏ। ਮਾਨਸਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਸੀਪੀਆਈ, ਆਰਐਮਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ (ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਐਮਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤੂਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚਲ ਰਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਣ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸੰਘੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛਡਦੀ, ਆਪਣੀ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠ-ਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਪਧਰ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਰਾਇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਲ ਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਵਿਵੇਕਹੀਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਅਮਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ, ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਕਾਰਗਾਰ ਸੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸਟੇਟਸ ਖੋਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ. ਗੰਗਾਧਰਨ (ਚੇਅਰਮੈਨ), ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ), ਰਜਿੰਦਰ ਪਰਾਂਜਪੇ (ਖਜ਼ਾਨਚੀ), ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਸ. ਹਰੀਹਰਨ (ਦੋਹੇਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਨ) ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ, ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਅਮਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ, ਬਹੁ ਭਾਂਤੇ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੀਰਘ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕੂਮਤੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਕਰਨ।

ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ 5 ਤੋਂ

ਜਲੰਧਰ; 4 ਅਗਸਤ- ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ-ਰੋਜ ਦੇ ਵਾਧਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੰਭੇ ਘੋਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਥੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਰੋਪੜ, 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ, 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰਭਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਨਵ ਹਿਤੂ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ : 'ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸ੍ਰੋਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਲਈ ਸਵੱਛ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਗਰਾਮ ਲੜੇਗੀ।'' ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਚੱਜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ 15 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜਲਸਿਆਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਵਰਕੀ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪਹੁੰਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਨਵ ਹਿਤੂ ਸੰਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮਹੀਪਾਲ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬੀਕਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 5 ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗਰਾਮ ਬਣੇ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਲਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਸੂਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ  ਲਈ ਹਵਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਐਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਲੰਬਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਫਜ਼ੂਲ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ? ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲ ਮੂਤਰ, ਸਨਅਤੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੈਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੀਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕਰੂ ਫਿਰਕੂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਵਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਨਰ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਮਾਨਵੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਂਨਾਓ (ਯੂ ਪੀ) ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣ।