ਜਲੰਧਰ, 21 ਦਸੰਬਰ- "ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਭਰੇ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਨਫਰਤੀ ਚਾਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਮੰਗ, ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਜ਼ੂਮੀ ਕਤਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ - ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਜੂਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਕਵਾਇਦ ਉੱਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਘੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨਫਰਤੀ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਖਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਲਾਣਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਸੇ ਵੀ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਜ਼ੂਮੀ ਕਤਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ - ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਜੂਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਕਵਾਇਦ ਉੱਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਘੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨਫਰਤੀ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਖਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਲਾਣਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਸੇ ਵੀ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
