ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ

ਜਲੰਧਰ ; 6 ਜਨਵਰੀ- ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਉਚੇਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ, 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਾਢੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਬੰਦ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਅਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਰਮੁੱਖ  ਕਮਾਂਡਰਾਂ  ’ਚੋਂ ਇਕ  ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਿਨਾਉਣੇ  ਕਤਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰੇ ਦੀ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ  ਹੈ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ। 
ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-2019 (ਸੀਏਏ), ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ (ਐਨਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ ਵਲੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਕ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕੂਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਚੈਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੜਵਾਹਟ ਭਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਹਿਤ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂ.ਪੀ. ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਅਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਖਾੜਕੂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੁੰਜ  ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ  ਜੀ ਦਾ 150 ਵਾਂ  ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪੋਸਟਰ ਵੀ  ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੇ 150 ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ

ਜਲੰਧਰ, 4 ਜਨਵਰੀ - ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ ਦਾ ਅਦੁੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼  ਘਰ-ਘਰ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਖਿੱਚ ਪਾਊ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਬਾਬਾ ਭਕਨਾ ਜੀ ਦੇ 150 ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਲਾਸਾਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਨਿਮਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਈ ਪੋਸਟਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਚਾਉਣ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
 

ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਵਲੋਂ ਰੇਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਕਿਰਾਏ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਜਲੰਧਰ; 3 ਜਨਵਰੀ - ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੇਲ ਕਿਰਾਇਆਂ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਰੇਟਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਕਿਰਾਇਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਅਸਹਿ ਵਾਧੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਲੱਕ ਤੋੜਵਾਂ ਵਾਧਾ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੋਹੇਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਕਤ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਉਕਤ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

 

ਜਲੰਧਰ; 29 ਦਸੰਬਰ - ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ’’ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਡਟਵਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019’ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਇਸੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੂਚੀ (ਐਨਆਰਸੀ) ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਕਹਿ ਜਬਰ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵਿਪਨ ਰਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਤੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਂਕੜ ਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਬਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ  ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕੂਮਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਵਲੋਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਇ ਤੇ ਮਹੀਪਾਲ; ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਵਲੋਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਥੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ; ਐਮਸੀਪੀਆਈ (ਯੂ) ਵਲੋਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਜਲੰਧਰ; 27 ਦਸੰਬਰ - ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇੰਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਵਿਪਨ ਰਾਵਤ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟਪਾਊ-ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਏਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼-ਦਮਨਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਸੰਘੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਾਂਝ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ’, ‘ਐਨਆਰਸੀ’ ਅਤੇ ‘ਐਨਪੀਆਰ’ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਿੰਝਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਫੁੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਬਰਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਬ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨਾਲ ਡੰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਫਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਉਕਤ ਅਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲੀਜੁਲੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਲਕਿ ਉਦਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦਈਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਮੂਹ ਖੱਬੀਆਂ-ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੀ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਨੱਅਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। 

ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਲਾਣੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਪਾਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ, 21 ਦਸੰਬਰ- "ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਭਰੇ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਨਫਰਤੀ ਚਾਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਮੰਗ, ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਜ਼ੂਮੀ ਕਤਲ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਹੁਣ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ - ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਜੂਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਲੋੜੀ ਕਵਾਇਦ ਉੱਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਰਦਿਆਂ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਿਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਘੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨਫਰਤੀ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ  ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਖਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਲਾਣਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਸੇ ਵੀ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਜਲੰਧਰ, 16 ਦਸੰਬਰ - ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਹ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਿਵਸ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਏਥੇ ਚਾਰ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਰਵਸਾਥੀ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐਮ.ਐਲ.)ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖਂੋਂ ਪੀ.ਬੀ.ਮੈਂਬਰ ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਯੂ) ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 'ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ' ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਵੱਖਰੀ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅਜੇਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 19 ਦਸੰਬਰ  ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।