12 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ, 8 ਦਸੰਬਰ- ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ), ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 12 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਲਵੇ ਜਾਮ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜਤ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਦੁਰਾਨ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਦੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਾਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ ਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਸਲਾ ਤੇ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ, ਹਮਦਰਦਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।

 

ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਵਲੋਂ 1 ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਜਲੰਧਰ, 30 ਸਤੰਬਰ- ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 29-30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਥੀ ਕੇ. ਗੰਗਾਧਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਈ।

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਵਿਊ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਸੀ ਰੀਪੋਰਟ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਉਪਰੰਤ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਆਬਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸਰਦਾਰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੁਰਬਤ, ਭੁਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਆਦਿ ’ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਦੀ-ਮਨਮੋਹਨ ਮਾਰਕਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਬੱਝਵੇਂ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਪਰਾਂਜਪੇ, ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇ ਐਸ ਹਰੀਹਰਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।

ਉਕਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਸਕਰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 

ਖਰੂਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ

ਜਲੰਧਰ, 19 ਸਤੰਬਰ - ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਦੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦੰਭੀ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਕਸਦ ਅਧੀਨ ਮੋਦੀ-ਯੋਗੀ ਜੁੰਡਲੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਅੱਬਾ ਜਾਨ’ ਵਰਗੇ ਭੜਕਾਊ ਜੁਮਲੇ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਮਲੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਦੂੰਤਵੀ-ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚੋਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦਰੁਸਤ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ, ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੌਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਮਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।

 

ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਜਲੰਧਰ, 23 ਜੁਲਾਈ- ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਥੀ ਕੇ. ਗੰਗਾਧਰਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਐਨ.ਵੇਨੂੰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਰਹੂਮ ਸਾਥੀ ਟੀ.ਪੀ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਭਿਨੰਦ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀ. ਵਿਜਯਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਦੀ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਇਕਾਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਗੰਗਾਧਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਾਥੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਟੋਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇਕੇ ਰੇਮਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਅਭਿਨੰਦ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਾਡਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ

ਜਲੰਧਰ, 4 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।  ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਨ ਗੋਚਰੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ- ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੇ ਨਿੱਖਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਕਤ ਕੋਝੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਉਕਤ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।  ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਮਾਨਵੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਉਕਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰਾਮ ਖਿਲਾਫ਼, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਹਿਤ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਟਰੈਕਟਰ- ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ' ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਤੇ 'ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ' ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੌਤਰਫਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫਤੀ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ -ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਉਪਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਣੇ, ਜਲ-ਜਮੀਨ-ਜੰਗਲ-ਖਣਿਜ,  ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਾਰੂ ਹੱਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਜਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਕ ਤੱਕ ਸੁੰਗੋੜਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਲੰਧਰ, 15 ਅਗਸਤ - ‘‘ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਤਰਸ ਤੇ ਗੈਰਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਛਾਤਰ ਚਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੋਰ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਕਹੇ ਹਨ। ‘ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਕ ਤੱਕ ਸੁੰਗੋੜਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ’ਚ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸਸਤੀ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੀ ਪੌਣ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲਾਂ ’ਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।

ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ

ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ-ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ
ਜਲੰਧਰ, 26 ਜੁਲਾਈ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) - ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਨਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਜੜੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਕਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ-ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋਰਦਾਰ ਜਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਹਾ ਮੌਕੇ, 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 'ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।