ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪਠਾਨਕੋਟ: ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਥੀ ਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਤੇ ਐਨ ਐਸ ਏ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮਨੂੰ ਸਮਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਬਾਲਮੀਕ ਚੌਂਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਨਿਊਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੋਹ ਅਤੇ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। 

            ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਅਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਇਕਤਰਫਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਲ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾਂ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾਈ ਫੈਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ।

           ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਤਰੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸ ਲੱਖ ਦੇ ਸੇਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁਸ਼ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਿਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਲਾਮਾਲ ਜਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਜਰੂਰ ਬਣਾਉਣਗੇ।

           ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰਿੰਜਣ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭੋਆ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਯੋਧ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਚੰਦ, ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਸੈਲੀ ਕੁਲੀਆਂ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ  ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ, ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮਐਲ ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ, ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮਐਲ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਆਗੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। 

 ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਨਾਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜਰਾਇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਸਦਾ ਪੂਰਾ ਮਸੌਦਾ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਉਸਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਧੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਿਜਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।  ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ- ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੋਕਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾਏ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

 ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਡਾ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੜਿੰਗ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਤਾਰ ਰਾਮ ਰਾਏਕੋਟ, ਡਾ: ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਰਾਮ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲੜੇ, ਇੰਜ: ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

 ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਸਥਿਤ ਬੁੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਜਲੰਧਰ:  ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕੁਚਾਲਾਂ, ਸੰਘ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਾਤਕ ਹੱਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਕੱਠਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਫੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਿ੍ਰਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਸੀਪੀਆਈ ਐੱਮ ਐੱਲ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। 

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਜੰਗਾਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਿੱਠੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਣੂ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਮੌਲਵੀ ਬਰਕਤ ਉਲ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮਜਾਤ ਏਜੰਟ ਹਨ, ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਬਰਕਤ ਉਲਾ ਤੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉਲ੍ਹਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁੰਭਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਰੱਖੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸਿਆ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜੰਗਾਂ ਛੇੜਣ ਰਾਹੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਟਰੰਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ-ਦਲੀਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜੁੰਡੀਦਾਰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ’ਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਖ਼ਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਘੋਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ 8 ਘੰਟੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਭਾਰੀਆਂ।

ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲਾ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਪੱਬਵਾਂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੈਲੈ, ਸਰਬਜੀਤ ਮੁਠੱਡਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਤੱਕ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਹਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ

ਜਲੰਧਰ: "ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ' ਵਲੋਂ  22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਭਰਵੇਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।" ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 'ਫਰੰਟ' ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਤੇ ਮਹੀਪਾਲ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਲੋਂ ਸਾਥੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਥੀ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕਾ, ਐਮ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਯੂ. ਵਲੋਂ ਸਾਥੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਨਿੱਗਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਸੰਘ) ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ  ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਤਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਨਫਰਤੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੱਧਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹੌਲਨਾਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਠੋਸ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ, ਕੱਟੜ-ਪਿਛਾਖੜੀ, ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਉਕਤ ਅਮਾਨਵੀ, ਪਿੱਛਲਖੁਰੀ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਤਿੱਖੇ-ਬੱਝਵੇਂ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

कम्युनिस्ट नेताओं ने लोगों के हक में राजनीतिक विकल्प बनाने के लिए एक जैसी सोच वाली सभी ताकतों को पूरी तरह हटाने का ऐलान किया

लुधियाना: "मोदी के फासीवादी राज में डेमोक्रेसी की परिभाषा बदल गई है। पहले जहां देश के वोटर सरकारें चुनते थे, वहीं अब सरकार मनमाने SIR के ज़रिए वोटरों को चुन रही है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं।" यह बात यहां अंबेडकर भवन में SIR के मुद्दे पर बुलाई गई बड़ी 'पीपुल्स हियरिंग कन्वेंशन' को संबोधित करते हुए बोलने वालों ने कही। लाल और नीले झंडों से सजा अंबेडकर भवन सामाजिक बदलाव के लिए लड़ रही ताकतों की एकता का एक अनोखा नज़ारा पेश कर रहा था। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद, लुधियाना शहर समेत पंजाब के सभी जिलों से एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मज़दूर-किसान, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में इस पीपल्स हियरिंग का हिस्सा बनने पहुंचे थे।

कन्वेंशन की अध्यक्षता कामरेड रुलदू सिंह मानसा और कामरेड रतन सिंह रंधावा ने की। कन्वेंशन की शुरुआत दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में विस्तारवादी, साम्राज्यवादी और नस्लवादी युद्धों और हमलों में मारे गए सभी बेगुनाह लोगों और दिल्ली होटल अग्नि कांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। CPI (ML) लिबरेशन के जनरल सेक्रेटरी कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य और रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (RMPI) के जनरल सेक्रेटरी कामरेड मंगत राम पासला मुख्य वक्ता थे। जाने-माने अंबेडकरवादी विचारक एडवोकेट SL विरदी, RMPI के स्टेट सेक्रेटरी कामरेड परगट सिंह जमाराई, लिबरेशन के सीनियर स्टेट लीडर कामरेड सुखदर्शन सिंह नट, 'सामाजिक संघर्ष पार्टी' की नेशनल प्रेसिडेंट हरविंदर कौर, 'भारत मुक्ति मोर्चा' के स्टेट जनरल सेक्रेटरी दलविंदर सिंह ने भी अपने विचार रखे।

प्रोफेसर जय पाल सिंह ने स्टेज का संचालन किया और कामरेड चित्तरंजन ने आए हुए नेताओं और लोगों का स्वागत किया।

अपने भाषण में कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद SIR के दायरे में आने वाला अगला राज्य पंजाब होगा। ऊपर बताए गए दोनों राज्यों में SIR के ज़रिए लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इस साज़िश को नाकाम करने के लिए पंजाबियों को जागरूक और संगठित होना होगा। बिहार और पश्चिम बंगाल का अनुभव हमें बताता है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना उन कामों की सीरीज़ का पहला कदम है जो किसी नागरिक को उसके संवैधानिक अधिकारों से दूर रखते हैं। जबकि, ऐसे लोगों के घर, दुकानें वगैरह बुलडोज़र से गिराए जा रहे हैं, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी छिन रही है। इतना ही नहीं, वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को राशन और दूसरी भलाई की स्कीमों से भी दूर रखा जा रहा है। ऊपर बताई गई पॉलिसी-पंथ का सबसे अमानवीय पहलू यह है कि लोगों को टॉर्चर सेंटर (डिटेंशन कैंप) में बंद किया जा रहा है। लेकिन पंजाब के बहादुर लोग इस तानाशाही पॉलिसी-अप्रोच और बुलडोज़र राज को ज़रूर रोकेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब ने करीब साढ़े चार साल पहले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के संदर्भ में विधानसभा चुनाव का सामना किया था। उस समय पंजाब के लोगों ने 'आम आदमी पार्टी' को राज्य के किसानों, मज़दूरों और बेरोज़गार युवाओं की मांगों और मुद्दों को हल करने का एक शानदार मौका दिया था। लेकिन 'आप' सरकार अपने चुनावी वादे पूरे करने में बुरी तरह फेल हो गई है। जबकि मोदी सरकार पिछले दरवाज़े से कॉर्पोरेट के हक में खेती के कानून लाने में लगी हुई है। कानून बदलकर FCI को अडानी ग्रुप को सौंपा जा रहा है और अमेरिका को देश के खेती के सेक्टर और रिटेल मार्केट पर कब्ज़ा करने की खुली छूट दी जा रही है। 20,000 रुपये महीने की कम से कम सैलरी मांगने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर्स को पूरे भारत में झूठे केस में एंटी-नेशनल बताकर जेल भेजा जा रहा है। बार-बार पेपर लीक होने की वजह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने वाले स्टूडेंट्स को न्यायपालिका कॉकरोच, पैरासाइट और संस्थाओं पर हमला करने वाला बता रही है। अपनी लड़ाकू परंपराओं को निभाते हुए, पंजाब को सभी पीड़ित किसानों, मजदूरों और बेरोजगार युवाओं के हक के लिए और 'एक देश, एक चुनाव' जैसे गुमराह करने वाले नारों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और डेमोक्रेसी, फेडरल स्ट्रक्चर, सेक्युलरिज्म और अलग-अलग तरह की एकता के सिद्धांतों के लिए खड़ा होना चाहिए।

कम्युनिस्ट नेताओं ने लोगों के हक में राजनीतिक विकल्प बनाने के लिए एक जैसी सोच वाली सभी ताकतों को पूरी तरह हटाने का ऐलान किया

लुधियाना: "मोदी के फासीवादी राज में डेमोक्रेसी की परिभाषा बदल गई है। पहले जहां देश के वोटर सरकारें चुनते थे, वहीं अब सरकार मनमाने SIR के ज़रिए वोटरों को चुन रही है कि कौन वोट देगा और कौन नहीं।" यह बात यहां अंबेडकर भवन में SIR के मुद्दे पर बुलाई गई बड़ी 'पीपुल्स हियरिंग कन्वेंशन' को संबोधित करते हुए बोलने वालों ने कही। लाल और नीले झंडों से सजा अंबेडकर भवन सामाजिक बदलाव के लिए लड़ रही ताकतों की एकता का एक अनोखा नज़ारा पेश कर रहा था। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद, लुधियाना शहर समेत पंजाब के सभी जिलों से एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मज़दूर-किसान, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में इस पीपल्स हियरिंग का हिस्सा बनने पहुंचे थे।

कन्वेंशन की अध्यक्षता कामरेड रुलदू सिंह मानसा और कामरेड रतन सिंह रंधावा ने की। कन्वेंशन की शुरुआत दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में विस्तारवादी, साम्राज्यवादी और नस्लवादी युद्धों और हमलों में मारे गए सभी बेगुनाह लोगों और दिल्ली होटल अग्नि कांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। CPI (ML) लिबरेशन के जनरल सेक्रेटरी कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य और रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (RMPI) के जनरल सेक्रेटरी कामरेड मंगत राम पासला मुख्य वक्ता थे। जाने-माने अंबेडकरवादी विचारक एडवोकेट SL विरदी, RMPI के स्टेट सेक्रेटरी कामरेड परगट सिंह जमाराई, लिबरेशन के सीनियर स्टेट लीडर कामरेड सुखदर्शन सिंह नट, 'सामाजिक संघर्ष पार्टी' की नेशनल प्रेसिडेंट हरविंदर कौर, 'भारत मुक्ति मोर्चा' के स्टेट जनरल सेक्रेटरी दलविंदर सिंह ने भी अपने विचार रखे।

प्रोफेसर जय पाल सिंह ने स्टेज का संचालन किया और कामरेड चित्तरंजन ने आए हुए नेताओं और लोगों का स्वागत किया।

अपने भाषण में कामरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद SIR के दायरे में आने वाला अगला राज्य पंजाब होगा। ऊपर बताए गए दोनों राज्यों में SIR के ज़रिए लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इस साज़िश को नाकाम करने के लिए पंजाबियों को जागरूक और संगठित होना होगा। बिहार और पश्चिम बंगाल का अनुभव हमें बताता है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाना उन कामों की सीरीज़ का पहला कदम है जो किसी नागरिक को उसके संवैधानिक अधिकारों से दूर रखते हैं। जबकि, ऐसे लोगों के घर, दुकानें वगैरह बुलडोज़र से गिराए जा रहे हैं, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी छिन रही है। इतना ही नहीं, वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों को राशन और दूसरी भलाई की स्कीमों से भी दूर रखा जा रहा है। ऊपर बताई गई पॉलिसी-पंथ का सबसे अमानवीय पहलू यह है कि लोगों को टॉर्चर सेंटर (डिटेंशन कैंप) में बंद किया जा रहा है। लेकिन पंजाब के बहादुर लोग इस तानाशाही पॉलिसी-अप्रोच और बुलडोज़र राज को ज़रूर रोकेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब ने करीब साढ़े चार साल पहले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के संदर्भ में विधानसभा चुनाव का सामना किया था। उस समय पंजाब के लोगों ने 'आम आदमी पार्टी' को राज्य के किसानों, मज़दूरों और बेरोज़गार युवाओं की मांगों और मुद्दों को हल करने का एक शानदार मौका दिया था। लेकिन 'आप' सरकार अपने चुनावी वादे पूरे करने में बुरी तरह फेल हो गई है। जबकि मोदी सरकार पिछले दरवाज़े से कॉर्पोरेट के हक में खेती के कानून लाने में लगी हुई है। कानून बदलकर FCI को अडानी ग्रुप को सौंपा जा रहा है और अमेरिका को देश के खेती के सेक्टर और रिटेल मार्केट पर कब्ज़ा करने की खुली छूट दी जा रही है। 20,000 रुपये महीने की कम से कम सैलरी मांगने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर्स को पूरे भारत में झूठे केस में एंटी-नेशनल बताकर जेल भेजा जा रहा है। बार-बार पेपर लीक होने की वजह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने वाले स्टूडेंट्स को न्यायपालिका कॉकरोच, पैरासाइट और संस्थाओं पर हमला करने वाला बता रही है। अपनी लड़ाकू परंपराओं को निभाते हुए, पंजाब को सभी पीड़ित किसानों, मजदूरों और बेरोजगार युवाओं के हक के लिए और 'एक देश, एक चुनाव' जैसे गुमराह करने वाले नारों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और डेमोक्रेसी, फेडरल स्ट्रक्चर, सेक्युलरिज्म और अलग-अलग तरह की एकता के सिद्धांतों के लिए खड़ा होना चाहिए।

ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਮਖਿਆਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

 

ਲੁਧਿਆਣਾ: "ਮੋਦੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।" ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ 'ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹੀ। ਲਾਲ ਤੇ ਨੀਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਖ਼ਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ  ਇਸ ਲੋਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਥੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਮੂਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਟਲ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਉੱਘੇ ਅੰਬੇਦਕਰੀ ਚਿੰਤਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ.ਐਲ. ਵਿਰਦੀ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, 'ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, 'ਭਾਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ' ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।

ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਾਮਰੇਡ ਚਿਤਰੰਜਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਥੀ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਛਡਯੰਤਰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਰੀਏ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਨੀਤੀ-ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਡਿਟੈਨਸ਼ਨ ਕੈਂਪਾਂ) 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਜਨਤਾ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ-ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਢੇ ਕੁ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਜੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੱਕ ਵਲੋਂ ਕਾਕਰੋਚ, ਪਰਜੀਵੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਣੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 'ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ' ਵਰਗੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡੱਟਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ : ਪਾਸਲਾ

 

ਜਲੰਧਰ: ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਨਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਸੰਸਾਰਕ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿਰ ਲੱਦਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗਾਂ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਵਸੀਲੇ ਹੜੱਪਣ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਵਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।  ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਤ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਗਲ ਘੋਟੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਕੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.( ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੀ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ‘ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ’ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ’ ’ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਸਆਈਆਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪਛਾੜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਈਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਭੂਮਿਕਾ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਕੁਚਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸਮਤਾ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ, ਆਉਂਦੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ, ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੈਲੀ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਦਰ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਉੱਘੇ ਖੋਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪ੍ਰੋ ਮਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਬਿਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੁੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਰਗੁੰਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ  ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੌਨ ਖੜੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।