ਜਲੰਧਰ, 3 ਜੁਲਾਈ - ''ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (G.S.T.) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਉਪਰ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਦਾ ਇਕ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਧਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।'' ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (RMPI) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਆਖੇ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਚਾਹ, ਖੰਡ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਵਿਚ 5%, ਘਿਓ 'ਚ 12%, ਸਾਬਣ ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲ 'ਚ 18% ਅਤੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ 28% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ 28% ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਵੱਡਾ ਛਾਪਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਬ ਸਿਡੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਹਰ ਅਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਹੀ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ''ਦੂਸਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ'' ਦਾ ਨਾਂਮ ਦੇ ਕੇ (ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਮਰ ਤੋੜਵੀਂ ਗੁਲਾਮੀ) ਇਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਉਪਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਘੋਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਪਰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
