ਬੱਝਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!
ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (RMPI) ਵਲੋਂ 

* ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
 

** ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
 

ਬੱਝਵੇਂ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ
 

ਪੰਜਾਬਵਾਸੀ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਓ,
ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉਪਰ ਭੀੜਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਥੇ ਭੈਅ ਅਤੇ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਰਾਂ ਵਧਾਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਰਪਲਸ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਥੇ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕੀਮਤ (ਖਪਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4.91 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ਲਈ 7.33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ 1.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ 8.46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰਾਂ 2.00 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4.68 ਰੁਪਏ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 32% ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ, ਉਥੇ ਹੁਣ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਤੱਕ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 200 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ 4.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 400 ਤੋਂ 800 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 6.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3.20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, 20% ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਕਸ 1% , ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 4%, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 2%, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 1%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 2% ਅਤੇ ਪੂਡੂਚੇਰੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ, ਦਾਦਰਾ-ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਮੀਜ਼ੋਰਾਮ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੈਸ ਤੇ ਗਊ ਸੈਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦਿਨ-ਦੀਵੀ ਡਾਕੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ (Renovation) ਉਪਰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਕਮਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਉਸਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਲੁੱਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਬੱਝਵੇਂ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੋਹਰੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ  ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 105 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜੋਕਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਅਗਲੇ 2-3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚਨਈ ਤੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 21 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 5-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਭਵਿੱਖੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ, ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਏਥੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ (UBDC) ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਭਾਵ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਭੀਮਪੁਰ (ਬਾਗਿਆਨ) ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁੱਟਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ 35.78 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਥੇ ਸਿਰਫ 21.58 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਿਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ/ਪੈਪਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਕੰਪਣੀਆਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੱਪਾਂ/ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਆਰ.ਓ. ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਨੇਕਾਂ ਮੌਸਮੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਿਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਗਲ ਕੰਨੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ, ਮਾਰੂਥਲ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 

ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ :-
 

ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ : 15 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਜਲਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੜਾਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 

ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ : ਆਉਂਦੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵੇਰਵੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ :
5 ਅਗਸਤ     :    ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਰੋਪੜ
6 ਅਗਸਤ     :    ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
7 ਅਗਸਤ     :     ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ
8 ਅਗਸਤ     :    ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ
9. ਅਗਸਤ     :    ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ
 

ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ : ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਮਾਰਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਰਾਹੀਂ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
- ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ -
(i)     ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਕੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(ii)     ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈਸ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
(iii)     ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਏ ਜਾਣ।
(iv)     ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(v)     ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
(i)     ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਨਹਿਰਾਂ/ਸੂਇਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(ii)     ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
(iii)     ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਸਹਿਤ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
(iv)    ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਰੰਭੇ ਜਾਣ।
(v)     ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
(vi)     ਸੇਮ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


ਨਿਵੇਦਕ :
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ                  ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ                    ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ            ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ                              ਪ੍ਰਧਾਨ                             ਸਕੱਤਰ                       ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ
 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.

ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ: ਪਾਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ: ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਜਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਥੀ ਕੇ ਗੰਗਾਧਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ, 2-4 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ, ਚੀਮਾ ਭਵਨ ਜਲੰਧਰ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਡਾਢੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਬਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਤਪਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੰਗਾਲੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ, ਕਰਜੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਡੰਗ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਪਤਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲਕ ਭਾਜਪਾ ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫ਼ਿਰਕੂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਫਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਝੜਪਾਂ / ਦੰਗੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਆਰਐਸਐਸ, ਆਪਣੇ ਕੋਝੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੂਰਾ- ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੁਨੂੰਨੀ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜੀ ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਹਾਨੀ ਹੋਣੀ ਤਹਿ ਹੈ। 
ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲਊ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਗਰਾਮ ਮੁੱਖ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ।ਉਕਤ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭਨਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੌਖਟੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਗਰਾਮ ਤੇਜ ਕਰਨ ਹਿਤ ਠੋਸ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਰਾਜਸੀ ਸੇਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀਅੰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਸੀਪੀਆਈ (ਯੂ) ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਰਐਮਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜਲੰਧਰ, 4 ਜੁਲਾਈ : ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐਮ ਪੀ ਆਈ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਸੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਨ ਹਿੱਤ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ  ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕਹੀਣ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪਿੰਡ/ ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ 15 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਜਾਗੋ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਉੱਪਰੰਤ 5 ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ; 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ,  ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ; 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਨਸਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ; 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਸੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।।ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰੋਜ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਬਾਹਕਰੂ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਿਰਣਾਯੋਗ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਪੁੱਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਥੀ ਕੇ. ਗੰਗਾਧਰਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਅੰਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਡੇਰੇ ਕਾਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੱਬੀ, ਸੰਗਰਾਮੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਥੀ ਮਹੀਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੀ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ।
ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ ਘਿਣਾਉਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Standing Committee has taken a very serious note of increased attacks by the RSS sponsored gangs

JALANDHAR  - The standing Committee of Revolutionary Marxist Party of India (RMPI) in a meeting held at Kozhikode (Kerala), under the chairmanship of Com K Gangadharan has taken a very serious note of increased attacks by the RSS sponsored gangs on the fundamental rights of minorities, dalits, women and adivases at several places in the country.

Releasing the decisions of the meeting to the press, Com Mangat Ram Pasla, General Secretary of RMPI has stated that on the oneside rapid implementation of anti-people neo-liberal policies by both the central as well as State Governments have played havoc with the living conditions of the toiling masses in the country. There are no jobs for the youth. Agriculture crisis is deepening day by day. The Modi –Manmohan singh model of pro-corporate development, instead of creating new jobs is steadily snatching away the meagre employment opportunities from the hands of almost all sections from the lower strata of our society such as agri-labourers, unorganised workers, peasants, employees, shop-keepers and even from those who are running small scale businesses. On the other hand various tactics being adopted by the RSS outfits are heightening communal polarisation and disruptive tendencies in the country which are patently responsible for the growing atrocities on the minorities. Com Pasla said that the most shamefull aspect of these nefarious designs of sangh –parivar is the rape and brutal murder of an eight year muslim girl in Kathua (near Jammu) to force the minority community of ‘Bakarwals’ to migrate from that area. Similiarly attacks on Dalits and  women  have been  increased under the impact of manuvadi social setup being revived by the RSS. The state repression on the adivases two, has increased so as to snatch their anchestral lands containing valuable mineral wealth for the capitalist exploitation by the multi national companies. This whole scenario is posing grave dangers not only for the very life of the vast poor mejority in India but also for the unity and integrity of the country.

Com Pasla announced that in view of such a grave situation the RMPI has resolved to intensify its allround activities so as to defeat the BJP in the coming elections in 2019. To achieve this end, the party will leave no stone unturned to unify all those secular and democratic forces which are opposed to and are fighting against imperialist dictated neo-liberal agenda. Thus the party will put in its best efforts to intensify unified struggles of the workers, peasants, youth, women, Dalits, and other toiling sections to develop a strong country wide movement to defeat both the BJP as well as all proponents of anti people policies, at the husting. Com Pasla stated that the two- day meeting has chalked out detailed programmes of actions for the expansion and development of RMPI, so as to make an effective intervention in the developing mass struggles all over the country. Com. Rajinder Paranjpe from Maharashtra, Com KS Hariharan from Kerala, Com. Harkanwal singh from Punjab also participated in this meeting of the standing committee of the RMPI.

ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ

ਜਲੰਧਰ, 8 ਮਈ - ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਟੈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਅਤੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਓਂਚੀਅਮ (ਕੇਰਲਾ) ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ। ਕਸਬਾ ਓਂਚੀਅਮ ਆਰਐਮਪੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਾਥੀ ਟੀਪੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਥੀ ਕੇ ਗੰਗਾਧਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕਬਾਇਲੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2008 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜਾ, ਜੋ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੱਖ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ੂੰਖ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਨਵ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੁੱਟ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੰਦੇਭਾਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਉਕਤ ਮੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੋਦੀ-ਮਨਮੋਹਨ ਮਾਰਕਾ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪਲ ਪਲ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਨਅੱਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਨ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਠੀ ਲੀਹ ਤੋਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਘਿਆੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸਲੀ, ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਅਮਲਾਂ 'ਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਟੂਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਫ਼ੁੱਟ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨਿੱਖੜਵੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੁੜਵੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਰਮੀ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਤੋਂ ਤਿਖੇਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਕਤ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਭ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਸੰਗਰਾਮੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚਲਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ 200ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਉਪਰੋਕਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਰਲ 'ਚ ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ : ਪਾਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ - ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਥੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ) ਦੇ ਖਰੂਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ ਪਾਉਣ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਲੀਕਟ ਅੰਦਰ ਓਚੀਅਮ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਐੱਨ.ਵੇਨੂੰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਟੀ.ਪੀ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ) ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਾਤਕ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ  ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਕੇ. ਰੇਮਾ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਹੂਦਾ ਤੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ) ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਕਰ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਸਾਥੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਰਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੱਬੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.(ਐੱਮ), ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਸਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ) ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਧਰਨਾ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਰਲ 'ਚ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਅਕਾਸ਼, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਐੱਸ ਪੀ ਸੁਹੈਬ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਕਾਸ਼ ਉਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਕਤਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਸ਼ ਨਾਂਅ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡਿਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ 'ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਾਮਰੇਡ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 23 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਥੀ ਪਾਸਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਕਾਮਰੇਡ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕਾਮਰੇਡ ਮਹੀਪਾਲ (ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ) ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।