ਜਲੰਧਰ, 4 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐਮਪੀਆਈ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਨ ਗੋਚਰੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ- ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੇ ਨਿੱਖਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਕਤ ਕੋਝੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਉਕਤ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਮਾਨਵੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਉਕਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰਾਮ ਖਿਲਾਫ਼, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਹਿਤ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਟਰੈਕਟਰ- ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ' ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਤੇ 'ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ' ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੌਤਰਫਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫਤੀ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ -ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਉਪਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਣੇ, ਜਲ-ਜਮੀਨ-ਜੰਗਲ-ਖਣਿਜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਾਰੂ ਹੱਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਜਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ- ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੇ ਨਿੱਖਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਕਤ ਕੋਝੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਝੜਪਾਂ ਉਕਤ ਬਦਨੀਅਤੀ ਦੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੰਨੂਵਾਦੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਮਾਨਵੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਉਕਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰਾਮ ਖਿਲਾਫ਼, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਹਿਤ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ। ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਹਰਕੰਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਟਰੈਕਟਰ- ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ' ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਤੇ 'ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ' ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੌਤਰਫਾ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿੱਡੇ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫਤੀ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ -ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਉਪਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜਾਣੇ, ਜਲ-ਜਮੀਨ-ਜੰਗਲ-ਖਣਿਜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਾਰੂ ਹੱਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਜਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਰਘੁਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
